राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले न्यायालयभित्र देखिएका विकृति र अनियमिततामाथि संसदीय प्रक्रियामार्फत कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न उठाउने घटनाको विधिसम्मत निरुपण गर्न संसदीय दललाई निर्णायक कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।
प्रवक्ता जगदिश खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा केही न्यायाधीश मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख छ। यससँगै विवादमा आएका न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीबारे चर्चा सुरु भएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ र प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, छानबिन र पारित गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ। संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ।
महाभियोगसम्बन्धी सूचना वा उजुरी कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रस्तावका आधार र कारण खुलाएर प्रतिनिधि सभाका महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवसमक्ष सूचना दिनुपर्छ। महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखले छलफलका लागि दिन र समय तोक्छन्। प्रस्तावक सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि छलफल हुन्छ। त्यसपछि सभामुखले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय हुन्छ। समितिले आरोपसँग सम्बन्धित आधार र प्रमाणबारे छानबिन गर्छ। महाभियोग लाग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएमा समितिले सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्छ।
कारबाही अघि बढेपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ। समितिले सफाइ र उपलब्ध प्रमाणको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्छ। प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन्छ। आवश्यक ठानेमा सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न वा थप छानबिनका लागि प्रतिवेदन समितिमा फिर्ता पठाउन सक्नेछन्।
अन्तिम चरणमा महाभियोगसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ। मतदान सदस्यहरूको दस्तखतसहित मत विभाजनबाट हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोग प्रमाणित हुने प्रतिवेदन पारित गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन्।
महाभियोगबाट पदमुक्त भएको व्यक्तिले उक्त पदबाट पाउने सुविधा लिन पाउँदैनन्। भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुनसमेत अयोग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यससम्बन्धी कानुनी कारबाही गर्न पनि महाभियोग पारित भएको कारणले बाधा नपर्ने व्यवस्था छ।
