काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार मुख्यसचिव र सचिवले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।
निर्देशिकाअनुसार सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्नेछन्। शाखा अधिकृतलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि ४ लाख तथा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
कर्मचारीले लिएको ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ भने साँवा रकम सम्बन्धित कर्मचारीले मासिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। ऋण २० वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा सरकारले तोकेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइनेछ।
निर्देशिकाले सवारीसाधन खरिद गर्ने कर्मचारीलाई सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत तोकिएका पदमा रहेका कर्मचारीलाई भने यो बन्देज लागू नहुने उल्लेख छ।
मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीले सवारीचालकको सुविधा पनि पाउनेछन्। उनीहरूले आफैं सवारी चलाउने वा चालक राख्ने दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्नेछ। आफैंले सवारी चलाउने कर्मचारीले चालकको आधारभूत तलबसमेत पाउने व्यवस्था छ। अन्य कर्मचारीलाई भने चालकको सुविधा उपलब्ध हुने छैन।
निर्देशिकाले स्वदेशमै एसेम्बल गरिएका सवारीसाधन खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने नीति लिएको छ। सरकारी निकायमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने तथा सरकारी सवारीसाधनलाई सामूहिक रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
रील क्याप्सन: सरकारले नयाँ निर्देशिकामार्फत मुख्यसचिव र सचिवलाई ६० लाख, सहसचिवलाई ५० लाख तथा उपसचिवलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सवारी खरिद ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। ऋणको ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ भने साँवा कर्मचारीले २० वर्षभित्र तिर्नुपर्नेछ।
