नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पार्टीका सांसद नभएका जिल्लामा संगठन, समन्वय र सम्पर्कलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई कार्यादेशसहित जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, जिम्मेवारी तोकिएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि कुनै सांसदले संसदीय दलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा ३० असारमा बसेको बैठकले प्रत्येक सांसदलाई आफू निर्वाचित जिल्लाबाहेक एक वा एकभन्दा बढी जिल्लाको जिम्मेवारी दिएको थियो । सांसदहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको संगठनात्मक अवस्था, स्थानीय समस्या र विकास निर्माणका विषयमा जानकारी लिने तथा पार्टी र संसद्मा आवश्यक विषय उठाउने कार्यादेश दिइएको थियो ।
बैठकले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै प्रत्येक तीन महिनामा समग्र प्रतिवेदन संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएको पुष्टि गरेको छ ।
अनलाइनखबरसँग सम्पर्कमा आएका आधा दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले आफूहरू जिम्मेवारी तोकिएका जिल्लामा पुग्न नसकेको बताएका छन् । यद्यपि, सम्बन्धित जिल्ला नेतृत्वसँग फोनमार्फत सम्पर्क र समन्वय गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अछामबाट निर्वाचित सांसद भरतबहादुर स्वारलाई कैलालीको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी अहिलेसम्म कैलाली पुग्न नसके पनि स्थानीय समस्या र विकास निर्माणका विषयमा जानकारी लिइरहेको बताउँछन् । पाँच वर्षे कार्यकालभर कैलालीका समस्या पार्टीमा राख्ने र आवश्यक विषय संसद्मा उठाउने उनको भनाइ छ ।
सांसद सीता थपलिया ‘उर्मिला’ले चितवन र नवलपुर पुग्न नसकेको बताउँदै स्थानीय नेताहरूसँग फोनमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन् । भक्तपुरकी सांसद डा. गंगालक्ष्मी अवाल र डडेल्धुराकी सांसद हरिना विश्वकर्मा भने जिम्मेवारी तोकिएका जिल्ला एकपटक पुगे पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । अवाललाई काभ्रेपलाञ्चोक र विश्वकर्मालाई बैतडीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
संसद्को कार्यव्यस्तता, पार्टीको महाधिवेशन, बाढीपहिरो तथा चाडपर्वका कारण जिल्लामा जान ढिलाइ भएको सांसदहरूको भनाइ छ । कांग्रेस सचेतक निष्कल राईले पार्टीको अधिवेशन तल्लो तहबाटै सुरु भएकाले सांसदहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लामा केन्द्रित हुनुपरेको बताए ।
राईका अनुसार स्थानीय नेतृत्व चयनमा समन्वय गर्नुपर्ने, सर्वसम्मतिका लागि पहल गर्नुपर्ने तथा बाढीपहिरो र चाडपर्वका कारण पनि जिम्मेवारी तोकिएका जिल्लामा पुग्न कठिनाइ भएको हो । उनले तिहारपछि सांसदहरू सम्बन्धित जिल्लामा पुगेर स्थानीय नेता–कार्यकर्तासँग समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
संसदीय दलले सांसदहरूलाई विभिन्न जिल्लाको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो । प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार नरेन्द्रकुमार केरुङलाई उदयपुर र गोरखा, गीताकुमारी सेन्दाङलाई ओखलढुङ्गा, निष्कल राईलाई स्याङ्जा, सन्तोष सुब्बालाई धनकुटा र प्रकाशसिंह कार्कीलाई संखुवासभाको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यस्तै, गीता गुरुङलाई खोटाङ, डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदारलाई सुनसरी, रुक्मिणीदेवी कोइरालालाई भोजपुर, मनमाया विश्वकर्मालाई नवलपरासी, सुशीला ढकाल आचार्यलाई ललितपुर, रिना उप्रेतीलाई दोलखा, फिरदोस आलमलाई बारा र डा. शाहजान खातुनलाई सर्लाहीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
डा. चन्द्रमोहन यादवलाई सिराहा, निनुकुमारी कर्णलाई सप्तरी, रेखाकुमारी यादवलाई पर्सा, मोहन आचार्यलाई काठमाडौं, मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई रामेछाप, पवित्रा विकलाई सिन्धुली तथा अर्जुननरसिंह केसीलाई सिन्धुपाल्चोक खटाइएको थियो ।
सीता थपलियालाई चितवन र नवलपुर, योगेश गौचन थकालीलाई लमजुङ र कास्की, टेकबहादुर गुरुङलाई लमजुङ र तनहुँ तथा रेनुका काउचालाई पर्वत र प्युठानको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
खड्ग शाहीलाई जुम्ला, संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाहलाई रुपन्देही र बाँके, सन्दीप रानालाई अर्घाखाँची र गुल्मी, जयपति रोकायलाई डोल्पा तथा खडकबहादुर बुढालाई सल्यान र रुकुम पश्चिमको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
विष्णुबहादुर खड्कालाई रोल्पा, कालिबहादुर सहकारीलाई रुकुम पूर्व, प्रमुख सचेतक बासना थापालाई दाङ र बर्दिया, भरतबहादुर खड्कालाई कञ्चनपुर, जनकराज गिरीलाई बझाङ र दार्चुला, भरतकुमार स्वाँरलाई कैलाली तथा हरिनादेवी कामीलाई बैतडीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
संसदीय दलले जिम्मेवारी प्राप्त सांसदहरूबाट प्रत्येक तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म प्रतिवेदन नआउनुले जिम्मेवारी कार्यान्वयन र अनुगमनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
