अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा कंग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत हासिल गरेपछि डेमोक्रेटिक पार्टीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी र राजनीतिक दबाब बढाउने अवसर पाएको छ। तर, कंग्रेसमा बहुमत प्राप्त हुँदैमा ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिको पदबाट हटाउन सकिने छैन। महाअभियोगबाट पदमुक्त गर्न अमेरिकी संविधानले छुट्टै र कठिन प्रक्रिया तोकेको छ।
नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधि सभा र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बाँकी कार्यकाल थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। निर्वाचन परिणामसँगै डेमोक्रेट्सले ट्रम्प प्रशासनका नीतिमाथि निगरानी बढाउने, सरकारी निकायका गतिविधिको छानबिन गर्ने र आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता अघि बढाउने अवसर पाएका छन्।
डेमोक्रेटिक पार्टीका संसदीय नेता हकिम जेफ्रीजले निर्वाचन परिणामलाई ‘पुनरागमनको सुरुआत’ भन्दै स्वागत गरेका छन्। आगामी जनवरीमा नयाँ सांसदहरूले कार्यभार सम्हालेपछि डेमोक्रेट्सले महँगी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी बजेट कटौती उल्टाउने, इरान युद्ध अन्त्य र सरकारी निकायमा भ्रष्टाचारको छानबिनलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।
तर, कंग्रेसमा बहुमत प्राप्त गर्दैमा ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिको पदबाट हटाउन सकिने छैन। अमेरिकी संविधानले महाअभियोग र पदमुक्तिका लागि छुट्टै प्रक्रिया तोकेको छ।
ट्रम्प प्रशासनका निर्णयमाथि छानबिनको तयारी
प्रतिनिधि सभाको निगरानी समितिको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका क्यालिफोर्नियाका सांसद रोबर्ट गार्सियाले ट्रम्प प्रशासनका गतिविधिमाथि व्यापक छानबिन गर्ने बताएका छन्।
डेमोक्रेट्सले ट्रम्प परिवारको व्यावसायिक स्वार्थ, कर्पोरेट भ्रष्टाचार, गृह सुरक्षा मन्त्रालय (डीएचएस), आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आईसीई) का गतिविधि र जेफ्री एपस्टिनसम्बन्धी दस्ताबेजमाथि छानबिन गर्ने तयारी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएपछि डेमोक्रेट्सले सरकारी निकायका कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने, अधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा बोलाउने र आवश्यक कागजात माग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
सिनेटमा बहुमत हुँदा ट्रम्प प्रशासनले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्री, राजदूत तथा संघीय न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि डेमोक्रेट्सको प्रभाव रहनेछ।
के ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउन सकिन्छ?
अमेरिकी संविधानअनुसार राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने अधिकार प्रतिनिधि सभासँग छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभामा बहुमत रहेको अवस्थामा डेमोक्रेट्सले ट्रम्पमाथि महाअभियोग प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन्।
तर प्रतिनिधि सभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनु र राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउनु फरक प्रक्रिया हुन्। राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सिनेटमा दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ। सबै १०० सिनेटर उपस्थित भएको अवस्थामा ६७ मत चाहिन्छ।
डेमोक्रेट्सले दुवै सदनमा बहुमत हासिल गरे पनि दुईतिहाइ समर्थन जुटाउन नसके ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन सक्ने छैनन्। ट्रम्पले यसअघि सन् २०१९ र २०२१ मा पनि महाअभियोगको सामना गरेका थिए। दुवैपटक सिनेटले उनलाई दोषी ठहर गरेन।
यसपटक पनि महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना भए पनि त्यसलाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन कठिन हुने देखिएको छ।
विधेयकमा ट्रम्पको भिटो अधिकार बाधक
कंग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत भए पनि डेमोक्रेट्सले अघि सार्ने विधेयक सहजै कानुन बन्ने छैनन्। प्रतिनिधि सभा र सिनेटबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छन्। राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगरे भिटो प्रयोग गर्न सक्छन्।
राष्ट्रपतिको भिटो निष्प्रभावी बनाउन दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। डेमोक्रेट्ससँग त्यस्तो बहुमत नहुने भएकाले ट्रम्पले उनीहरूले अघि सारेका नीतिगत प्रस्ताव रोक्न सक्नेछन्।
डेमोक्रेट्सले मेडिकेड र ओबामाकेयरसम्बन्धी बजेट कटौती उल्टाउने तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर यस्ता प्रस्तावमा पनि ट्रम्पको भिटो अधिकार चुनौती बन्न सक्नेछ।
इरान युद्ध र इजरायल सहयोगमा पार्टीभित्र मतभेद
विदेश नीति र सैन्य कारबाहीसम्बन्धी विषयमा पनि डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र एकमत कायम गर्न चुनौती देखिएको छ। इरान युद्ध अन्त्य गर्ने, सैन्य खर्च तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयमा कंग्रेसको प्रभाव बढाउने विषयमा पार्टीले पहल गर्न खोजे पनि राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ।
इजरायललाई दिइने अमेरिकी सैन्य सहयोगबारे पनि पार्टीभित्र मतभेद छ। केही प्रगतिशील नेताहरू सैन्य सहयोग रोक्नुपर्ने पक्षमा छन् भने पार्टीको संस्थापन पक्षको धारणा फरक हुन सक्छ। यस्तो मतभेदले विदेश नीतिका मुद्दामा डेमोक्रेट्सको साझा रणनीति निर्माणलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
राजनीतिक टकराव बढ्ने सम्भावना
कंग्रेसका दुवै सदनमा डेमोक्रेट्सको बहुमतले ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी र राजनीतिक दबाब बढाउनेछ। सरकारी निकायका गतिविधिको छानबिन, नियुक्ति प्रक्रिया र नीतिगत निर्णयमा ह्वाइट हाउसले विपक्षी दलको सामना गर्नुपर्नेछ।
तर राष्ट्रपतिको भिटो अधिकार, विदेश नीति तथा सैन्य निर्णयमा कार्यकारी अधिकार र महाअभियोगका लागि आवश्यक दुईतिहाइ समर्थनले डेमोक्रेट्सको शक्ति सीमित गर्नेछ।
यसर्थ, कंग्रेसमा बहुमत प्राप्त गर्नु ट्रम्पलाई तत्काल सत्ताबाट हटाउने बाटोभन्दा पनि उनको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बनाउने अवसरका रूपमा देखिएको छ। नयाँ कंग्रेसले कार्यभार सम्हालेपछि ह्वाइट हाउस र कंग्रेसबीच छानबिन, नीतिगत असहमति र विधायिकी गतिरोध बढ्न सक्नेछ।
