प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सोमबार बसेको पूर्ण (फुलकोर्ट) बैठकले सार्वजनिक भएका विषयमा पूर्वाग्रहबिना निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा संविधान तथा कानुनअनुसार छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। छानबिनबाट प्राप्त सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पनि बैठकले अनुरोध गरेको छ।
बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता तथा कानुनी शासनप्रति आफ्नो अटल आस्था र प्रतिबद्धता रहेको जनाएको छ। समाचारका सम्बन्धमा हुने कानुनबमोजिमको छानबिन तथा अनुसन्धानमा आवश्यक जवाफदेहिता पूरा गर्दै सहयोग गर्न न्यायपालिका प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा आम जनता र सेवाग्राहीमा भ्रम तथा नकारात्मक असर नपर्ने कुरामा ध्यान दिन बैठकले आग्रह गरेको छ।
छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिएको छ।
साथै, प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सबै अदालतमा कार्यरत न्यायकर्मीहरूलाई आग्रह गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
