काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विद्यार्थी र कर्मचारी क्षेत्रमा दलगत राजनीति अन्त्य गर्ने निर्णयलाई प्रणाली सुधारको महत्वपूर्ण कदमको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका व्यवस्थाहरू कुनै पनि दलविरुद्ध लक्षित नभई देशको संस्थागत संरचना सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्न आवश्यक रहेको बताए। वर्षौंदेखि विभिन्न पक्षबाट विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू दलको प्रभावमा परेको गुनासो उठ्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता अभ्यासले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र राजनीतिक झुकावलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले संगठन बनाउन नसकेर नभई नचाहेर यस्तो नीति लिएको दाबी गरे। चाहेको खण्डमा तत्काल ठूला संगठन खडा गर्न सकिने भए पनि त्यसले शिक्षा र प्रशासनमा सुधार नल्याउने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अब शिक्षालयमा दलका झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव निषेध गरिनेछ। यसले अधिकार हनन नगरी बरु पेशागत स्वतन्त्रता र कार्यक्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा अब दलगत निकटता होइन, योग्यता र दक्षतालाई आधार बनाइनुपर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीले जिम्मेवार र सभ्य राजनीति सिक्नुपर्ने तथा कर्मचारीले दलभन्दा माथि उठेर जनताको सेवा गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले यो कदम जनताको चाहनाअनुसार ल्याइएको दाबी गर्दै सुधारका लागि सबैको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
