काठमाडौं, १७ चैत - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ अन्तर्गत विदेश जाने श्रमिकले स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ। तर विगतमा सीमित संस्थामार्फत मात्र सेवा उपलब्ध गराइँदा उच्च शुल्क र विकल्पको अभावका कारण ‘सिन्डिकेट’को आरोप लागेको थियो।
अब मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीमा समावेश हुन सक्नेछन्। यसले सेवा प्रतिस्पर्धात्मक, सहज र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार, वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया, खाडी मुलुक लगायतका गन्तव्य देशका श्रमिकले सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र परीक्षण गराउन पाउँथे र शुल्क ६ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो। सरकारको नयाँ निर्णयपछि यस प्रणालीमा सुधार हुँदै शुल्क नियन्त्रण र सुविधा पहुँच दुवै सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
