‘विषादीयुक्त खाद्यमा राज्य जिम्मेवार’ - उपभोक्ताको सामूहिक क्षतिलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने अदालतको आदेश

उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विषयमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र रहने स्पष्ट गर्दै सामूहिक रूपमा उपभोक्ताले भोग्ने क्षतिलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।

चामलमा विषादीको अवशेष भेटिएको भन्दै दायर गरिएको मुद्दा अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले विषादीयुक्त खाद्य पदार्थको प्रयोग रोक्न र स्वस्थ खाद्य उपभोग सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेको छ ।

उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष दिवाकर भट्ट सहित सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेल रहेको इजलासले मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता विषय अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तिमिल्सिना लगायतले आयातित चामलमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको दाबी गर्दै परीक्षणपछि मात्रै खाद्यान्न आयात र बिक्री वितरण गर्न दिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले बजार अनुगमनको दायरा बढाउन र खाद्यान्नमा अनिवार्य विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् ।

गत वर्ष गरिएको एक अध्ययनमा चामलका नमुनामा ढुसी तथा किरा नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने विषादीको उच्च अवशेष भेटिएको उल्लेख गरिएको थियो । अधिकांश नमुनामा दुई वा सोभन्दा बढी प्रकारका विषादी प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा देखिएको दाबी गरिएको छ ।

अदालतले व्यापारीहरूको लापरवाही र हेलचेक्र्याइँका कारण उपभोक्ता विषादीयुक्त खाद्यान्न उपभोग गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको दायराभन्दा बाहिर भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । सामूहिक रूपमा भएको क्षतिपूर्ति सार्वजनिक कोषमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने र पीडित उपभोक्ताले दाबी गर्न सक्ने बाटो पनि अदालतले औंल्याएको छ ।

अदालतको आदेशमा विषादीमुक्त भएको सुनिश्चित नगरिएको खाद्य पदार्थको सेवनबाट नागरिकलाई हुने क्षतिप्रति राज्य स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।