१८ विश्वविद्यालयका सिनेटबाट हटाइए प्राध्यापक-कर्मचारी-विद्यार्थी प्रतिनिधि, अध्यादेशपछि विवाद चर्कियो

काठमाडौं - देशभरका १८ वटा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू हटाइएका छन्। सरकारले ल्याएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

नयाँ प्रावधानअनुसार अब विश्वविद्यालय सभामा प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी सङ्घबाट प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व रहने छैन। यसको सट्टा सम्बन्धित समूहभित्रबाट छनोट गरिएका व्यक्तिहरू मात्र सभामा सहभागी हुनेछन्। ती प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार कुलपतिलाई दिइएको छ।

यसअघि प्रायः विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) का निर्वाचित प्रतिनिधिहरू पदेन रूपमा सिनेटमा सहभागी हुने व्यवस्था थियो। तर नयाँ व्यवस्थाले सङ्गठनगत प्रतिनिधित्व हटाएर व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू गरेको छ।

अध्यादेशले विश्वविद्यालय नेतृत्वको योग्यता पनि कडा बनाएको छ। बहुविषयगत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) बन्न सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (PhD) र कम्तीमा १० वर्ष अध्यापन वा अनुसन्धान अनुभव अनिवार्य गरिएको छ। विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका लागि भने सम्बन्धित विषयमै विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ।

त्यस्तै, कुलसचिव (रजिस्ट्रार) का लागि स्नातकोत्तर उपाधि र १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपकुलपति छनोट समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब समितिको संयोजक उपकुलपति बन्न योग्य व्यक्ति हुनुपर्नेछ भने अन्य सदस्यमा पूर्व उपकुलपति, पूर्व शिक्षाध्यक्ष वा पूर्व कुलसचिव तथा शैक्षिक व्यवस्थापनमा अनुभवी व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, सरकारको यो निर्णयप्रति प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि यसले विश्वविद्यालयलाई सरकारी नियन्त्रणतर्फ लैजानेछ र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाउनेछ।

प्राध्यापक सङ्घले यसलाई “तानाशाहीतर्फको कदम” भनेको छ भने कर्मचारी सङ्घले यो व्यवस्था श्रम अधिकार र सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रताको विपरीत भएको जनाएको छ। विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले भने विश्वविद्यालयमा सरकारी प्रभाव बढ्ने र प्राज्ञिक वातावरण कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।