काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र उच्च वृद्धिको मार्गमा लैजान संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
एक कार्यक्रममा बजेट तथा अर्थतन्त्रका विविध पक्षबारे बोल्दै उनले विकास, सुशासन र लोकतन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्नु वर्तमान आर्थिक चुनौतीको मुख्य पक्ष भएको उल्लेख गरे ।
उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको विकास सम्भावनाका पाँच आधार ‘५–डी’—डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, डिजिटाइजेसन र डायास्पोरा—को अधिकतम उपयोग गर्न सके आर्थिक प्रगति तीव्र बनाउन सकिने धारणा राखे । उनका अनुसार यी पाँच आधारलाई समन्वयात्मक रूपमा उपयोग गर्नु दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो ।
उनले औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा लगातार घट्दै जानु र समयभन्दा अघि नै देखिएको ‘डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ लाई गम्भीर संरचनात्मक समस्या (स्ट्रक्चरल च्यालेन्ज) को रूपमा औँल्याए । उनका अनुसार विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २२–२३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने उद्योग क्षेत्र अहिले घटेर करिब १३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सके राजस्व वृद्धि र आर्थिक वितरण प्रणाली प्रभावकारी बन्ने बताए ।
त्यसैगरी, बजेटको आकार बढे पनि पूँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दै जानु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा संस्थागत सुधार र सुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अल्पकालीन लाभ केन्द्रित गतिविधिले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए ।
डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई केवल वित्तीय क्षेत्रमा मात्र नभई गैरवित्तीय क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सके दक्षता वृद्धि र राजस्व दायरा विस्तार सम्भव हुने उनको धारणा थियो ।
दीर्घकालीन ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सन्तुलित प्रादेशिक विकास र ठूला आयोजनाको विकेन्द्रीकरण अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्ने पनि उनले बताए । विगतमा भएका सुधारका कारण ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको स्मरण गर्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण र संरचनात्मक सुधार निरन्तर अघि बढाउन सके नेपाल पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा फर्कन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
