धादिङका स्थानीय तहले आशिका तामाङको निर्देशनविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय

५ चैत, काठमाडौं - धादिङका सबै स्थानीय तहहरूले संविधानमा सुनिश्चित एकल अधिकारको रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन्।

धादिङका १३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूको बिहीबार नीलकण्ठ नगरपालिकामा बसेको बैठकले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारहरूबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्न जोड दिएको छ।

धादिङ–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिँदै आएकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि उनले निर्देशन दिएको जानकारी गराएकी थिइन्।

उदाहरणका लागि, बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिका-९ मा अवैध बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन रोक्न उनले तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएकी छिन्। उनले स्पष्टसँग भनिन्, “मेरो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा ‘पटके कर’ वा यस्तै अवैध कर संकलन स्वीकार्य छैन। सम्बन्धित पालिकाहरूलाई तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिन्छु।”

तर, धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यस निर्देशनलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेपको रूपमा लिएको बताएका छन्। जारी विज्ञप्तिअनुसार, ३ चैतमा आशिकाले पठाएको पत्रलाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपको रूपमा मान्दै स्थानीय तहहरूले कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्।

बैठकले स्थानीय सरकारको अधिकार, स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादाको रक्षा गर्न अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।