‘बालेन सरकार’ अगाडि पहिलो चुनौती: पश्चिम एसिया द्वन्द्वबीच १९ लाख नेपालीको सुरक्षा चिन्ता

काठमाडौं - हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो बहुमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। सरकार गठनको तयारी भइरहँदा सम्भावित ‘बालेन सरकार’का लागि पश्चिम एसियामा चर्किँदै गएको द्वन्द्व प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा करिब १९ लाख नेपाली कार्यरत रहेकाले उनीहरूको सुरक्षाबारे चिन्ता बढेको छ। द्वन्द्वका कारण प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्ने, स्वदेश फर्किनेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई देशभित्र पुनः रोजगारीमा समेट्ने जस्ता विषय नयाँ सरकारका लागि गम्भीर परीक्षा बन्ने देखिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार, मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी संकलन गरिरहेको छ। हालसम्म दुबईमा एक नेपालीको मृत्युबाहेक अन्य ठूलो क्षतिको विवरण प्राप्त नभएको उनले जानकारी दिए। समस्या परेका नेपालीलाई सम्बन्धित दूतावासमार्फत सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ।

ड्रोन आक्रमणबाट घाइते भएका केही नेपालीको उपचार भइसकेको र उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा ‘इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम’ गठन गरी आवश्यक तयारी थालिएको छ।

कतारको प्रमुख ग्यास केन्द्र रस लाफानमा भएको आक्रमणपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू त्रासमा रहेका छन्। केहीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको भए पनि कामदारहरूले असुरक्षाको अवस्था रहेको बताएका छन्।

यसैबीच, साउदी अरेबिया र दुबईमा समेत ड्रोन आक्रमण जारी रहँदा त्यहाँ रहेका नेपालीहरू प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको र यसको असर विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा समेत पर्न सक्ने बताइएको छ।

सरकारले खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थामाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ। कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार, स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ल्याउने कार्य सुरु भइसकेको छ।

पश्चिम एसियामा द्वन्द्व झन् चर्किने संकेत देखिएसँगै नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सतर्क रहन र आवश्यक परेमा दूतावाससँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।