टेरामक्स खरिद काण्ड: पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ खर्ब ५१ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ

काठमाडौँ - टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित प्रतिवादीहरूविरुद्ध ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार बस्नेतले पर्याप्त अध्ययन र मूल्यांकन नगरी आफ्नो प्रस्तावमा सिधै टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गराएका थिए।

आरोपअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा बस्नेतले स्वायत्त निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने निर्णयमा पुर्‍याएका थिए।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि आवश्यक कानुनी संरचना तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स प्रणाली लागू गर्न खोजेको आरोप छ। खरिद निर्णय अघि गरिएको अध्ययनले कानुन निर्माणपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान र डेटा प्रयोगको अनुगमन गर्न सकिने सुझाव दिएको भए पनि त्यसविपरीत २१ माघ २०७३ मा टेरामक्स खरिदको निर्णय गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारका अनुसार वार्षिक बजेट एकपटक मात्र पेस हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै झाले पटकपटक बोर्डमा प्रस्ताव लगेर दबाब सिर्जना गर्दै बदनियतपूर्ण ढंगले निर्णय गराएका थिए। आयोगले प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिवका रूपमा ज्ञवाली प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले माघ २०७३ मा अदालतको अनुमतिविना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) मा अनुसन्धान निकायको पहुँच नदिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी नागरिकको कल र डेटामा पहुँच हुने प्रणाली खरिद निर्णयमा संलग्न भएको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ।

ज्ञवालीले अख्तियारमा दिएको बयानमा आफूलाई प्राधिकरणका अध्यक्षबाट दबाब परेको बताएका छन्। उप्रेतीले पनि यस्तै बयान दिए तापनि त्यसलाई विश्वसनीय नठानिएको अख्तियारको दाबी छ। आयोगले दुई जना विज्ञ अनुपस्थित हुँदासमेत निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री बस्नेत, अध्यक्ष झा तथा सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाएको छ।