सर्वोच्च अदालतभित्र भ्रष्टाचारको आरोप: जलेको सामानको ‘नक्कली मुचुल्का’देखि करोडौंको टेन्डरमा सेटिङसम्म

सर्वोच्च अदालतको प्रशासनभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित उच्च प्रशासनिक अधिकारीविरुद्ध उजुरी परेको छ। सर्वोच्चकै केही कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, हेलो सरकार तथा कानुन मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराउँदै मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारलगायतका अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका हुन्।

उजुरीमा अदालतभित्र भइरहेका गतिविधिबारे प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई समेत भ्रममा पारिएको दाबी गरिएको छ। कर्मचारीहरूले प्रशासनिक तहबाट संस्थाको गरिमामाथि असर पुग्ने गरी काम भएको आरोप लगाएका छन्।

उजुरीअनुसार गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको एनेक्स तथा मुख्य भवनमा सामान्य क्षति पुगेको भए पनि प्रशासनले धेरै फर्निचर, कम्प्युटर र उपकरण नष्ट भएको भन्दै झूटो मुचुल्का तयार गरेको आरोप छ।

मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेल लगायतका अधिकारीहरूले सुरक्षित सामग्रीलाई समेत नष्ट भएको देखाएर नयाँ खरिदका लागि बजेट माग गरेको तथा पुराना सामग्री मर्मत गरेर नयाँका रूपमा देखाई रकम अपचलन गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको आन्तरिक सजावटका लागि विनियोजित करिब ३० करोड रुपैयाँको टेन्डर प्रक्रियामा समेत ‘सेटिङ’ गरिएको आरोप लगाइएको छ। एउटै व्यक्तिसँग सम्बन्धित तीन कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरिएको खुलेपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ले उक्त प्रक्रिया रद्द गरेको उल्लेख गरिएको छ।

उजुरीमा उच्च अधिकारीहरूले आवश्यकता भन्दा बढी सरकारी गाडी व्यक्तिगत प्रयोगमा राखेको आरोप पनि लगाइएको छ। केही उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा निकटस्थ कर्मचारीलाई नियमविपरीत इन्धनसहित सवारी सुविधा उपलब्ध गराइएको दाबी गरिएको छ।

कर्मचारीहरूले अदालतभित्र लामो समयदेखि रहेको प्रशासनिक ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न र आरोपित अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेर निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन माग गरेका छन्। साथै, प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशले संस्थागत बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने विषयमा आफूहरू प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्।