सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने संकेत, स्रोत अभावले अर्थमन्त्री दबाबमा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि तलब नबढेको भन्दै कर्मचारीहरूले दबाब बढाइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयभित्र यसबारे छलफल तीव्र बनेको हो |

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । त्यसयता भने कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन हुन सकेको छैन |

कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुई–दुई वर्षमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्ला तीन वर्षदेखि वृद्धि नभएकाले आगामी बजेटमार्फत तलब बढ्ने सम्भावना बलियो बनेको छ |

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तलब वृद्धि गर्न सकारात्मक देखिए पनि अन्तिम निर्णय भने बजेट सार्वजनिक हुने समयमै हुने बताइएको छ । हालसम्म कति प्रतिशत वृद्धि गर्ने वा कुन आधारमा समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्ष ननिस्किएको जनाइएको छ |

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले केही दिनअघि सरकारलाई नयाँ तलब संरचनाबारे सिफारिस बुझाइसकेको छ । समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ |

हाल कार्यालय सहयोगीको सुरुवाती तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ रहेको छ भने मुख्यसचिवले ७७ हजार २११ रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । समितिले कार्यालय सहयोगीको तलब करिब २७ प्रतिशत र मुख्यसचिवको तलब ५६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ |

यद्यपि, कमजोर राजस्व संकलन र बढ्दो सरकारी दायित्वका कारण अर्थ मन्त्रालय स्रोत व्यवस्थापनमा दबाबमा परेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले हालको राजस्वले कर्मचारी तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा ऋणको साँवा–ब्याज धान्नसमेत कठिन भइरहेको बताएका छन् |

संसदीय समितिमा बोल्दै उनले गत वर्ष १३३० अर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्व हुँदा राजस्व संकलन १०८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको उल्लेख गरेका थिए । सीमित स्रोतबीच असीमित अपेक्षा पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको उनको भनाइ छ |