सीमापारका सस्ता उत्पादनको दबाब: स्वदेशी कृषिमा बढ्दो संकट, नीतिगत सुधारको माग

काठमाडौं - सीमापारबाट आयात हुने सस्ता तथा गुणस्तरहीन उत्पादनहरूले स्वदेशी कृषि प्रणालीमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) द्वारा आयोजित ‘कृषि क्षेत्रमा अन्तरप्रादेशिक सम्बन्ध र सहकार्य’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले उच्च लागतमा उत्पादन हुने नेपाली कृषिउत्पादन विदेशी सस्ता वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको धारणा राखेका हुन्।

ललितपुरमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रदेश तथा संघीय तहका कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। एफएलसीका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका उपलब्धि, चुनौती तथा प्रदेशहरूबीच सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले स्वदेशी कृषिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताए।

ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जरी शाक्य बज्राचार्यले कृषि भूमि तथा उत्पादन क्रमशः घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विकसित देशहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दा नेपालमा भने त्यसअनुसार ध्यान नदिइएको उल्लेख गरिन्।

नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव केशव देवकोटाले कुल कृषि बजेटको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मल खरिदमै खर्च भइरहेको जानकारी दिए। साथै, संविधानअनुसार विकासका काम प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि कतिपय कार्यक्रमहरू सन्दर्भअनुसार परिमार्जन नगरी संघीय तहबाट प्रतिलिपि गरिएको उनले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ कृषि विज्ञ हरि प्रसाद पण्डितले कृषि क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको केवल ३८ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको जानकारी दिँदै प्रदेशहरूले कुल बजेटको ९ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा पाउने गरेको बताए। साथै, चालु वर्ष कृषि क्षेत्रमा लगानी घट्दै गएको र बजेट वितरण असमान रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेशका कृषि अधिकारी तथा विज्ञहरूले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि अन्तरप्रदेशीय सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान र नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए।