समानीकरण अनुदान कटौतीविरुद्ध स्थानीय सरकार आक्रोशित, आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेपछि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक निकायहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यस निर्णयसँगै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा विरोध जनाउँदै यसलाई वित्तीय संघीयताको मर्मविपरीत र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अनुदानमध्ये तेस्रो र चौथो किस्तामा २५–२५ प्रतिशतका दरले वितरण हुनुपर्नेमा त्यसलाई घटाएर २०.४३ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम नपाउने अवस्था देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारका छाता संगठनहरूले यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको समन्वय परिषद् वा अन्तरसरकारी वित्त परिषदमा छलफल र सहमतिबिना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार र संघीयता कार्यान्वयनको आधार भएकाले सम्पूर्ण रकम बिना सर्त तत्काल निकासा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै, माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।