काठमाडौँ - सरकारले कानून व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा दिँदै आएको सहज व्यवस्था हटाउँदै कडाइ गरेको छ। अब नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसियसनबाट जारी परिचयपत्रका आधारमा सिधै प्रवेश गर्न नपाइने भएको छ।
नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले वकिलहरूको प्रवेशमा रोक लगाइएको भन्दै यसअघि जस्तै सहज पहुँच कायम गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सिंहदरबारभित्र प्रशासकीय अदालतसमेत सञ्चालनमा रहेकाले कानून व्यवसायीका लागि त्यहाँ प्रवेश अत्यावश्यक हुने उनको भनाइ छ।
बारका पदाधिकारीहरूले नयाँ सरकार गठन भएसँगै वकिलहरूलाई लक्षित गरी कडाइ गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, वकिलहरूलाई परिचयपत्रकै आधारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गराउने श्रेय पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ लाई जान्छ। उनले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला सँग समन्वय गरी उक्त व्यवस्था लागू गराएका थिए।
नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले हालको सरकारले कानून व्यवसायीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, वकिलहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक को गिरफ्तारीविरुद्ध आवाज उठाएपछि यस्तो कडाइ गरिएको हो।
यसैबीच प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गर्दै अब कानून व्यवसायीले नागरिक एप मार्फत प्राप्त सिंहदरबार गेट पासका आधारमा मात्रै प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
सूचनाअनुसार, मुद्दाका पक्षकार र वारेसले भने तारिख पर्चाका आधारमा प्रवेश गर्न सक्नेछन्।
