सहकारी संकटपछि कडा सिफारिस: नयाँ दर्ता रोक्न र बहुशाखा बन्द गर्न आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न जाँचबुझ आयोगले नयाँ सहकारी दर्ता तथा शाखा विस्तारमा रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सहकारी नियमनका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी संस्थागत संरचना नबन्दासम्म तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न र एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारीलाई शाखा बन्द गर्न लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

आयोगद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नयाँ शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न अनुमति नदिन तथा बहुशाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई हिसाब–किताब मिलाएर शाखा बन्द गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्या व्यवस्थापन भएपछि मात्र सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई पुनः दर्ता अधिकार दिनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

आयोगले सहकारी संस्था स्थापना हुँदा नै कार्यक्षेत्र देशभर विस्तार गर्न दिनु उपयुक्त नभएको पनि औँल्याएको छ । सहकारी स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगको भावनामा आधारित संस्था भएकाले यसको कार्यक्षेत्र सीमित स्थानीय तहभित्र मात्र रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै सेवा केन्द्रमार्फत अत्यधिक निक्षेप संकलन गर्न दिने अभ्यासले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढाएको आयोगको निष्कर्ष छ ।