मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको दबाब, सरकारसँग मागियो स्पष्ट धारणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार धारणा सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफ्नो दाबीलाई मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको बताएका छन् ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि नै थप सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेपछि उक्त आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको जनाएको छ । साथै आम निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु नियोजित भएको आशंका पनि पार्टीले व्यक्त गरेको छ ।

कांग्रेसका अनुसार आन्दोलन प्रारम्भमा संविधानप्रदत्त अधिकारसँग जोडिएको भए पनि पछि योजनाबद्ध हिंसा, आगजनी, हत्या, लुटपाट तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र राज्य संयन्त्रको कमजोरीलाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका रूपमा औँल्याइएको भन्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ ।