रविको ‘जेल ब्रेक’ प्रकरणमा आयोगको छानबिन सिफारिस, जेलरसहित रास्वपा नेतामाथि अनुसन्धान गर्न आग्रह

काठमाडौं, १३ जेठ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उक्त घटनाले कारागार सुरक्षा र नागरिकको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ । ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी गैरकानुनी रूपमा बाहिर निस्किँदा सार्वजनिक सुरक्षामा चुनौती थपिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनमा कारागार ऐन २०७९ अनुसार यो कार्य कसुरजन्य देखिएको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । आयोगले नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी, कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लिला प्रसाद शर्मा तथा रवि लामिछानेसँग सोधपुछ गरिएको जानकारी दिएको छ । बयानहरू आपसमा बाझिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार जेलर जोशीले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे पनि त्यसबारे तत्काल कतै जानकारी नगराएको तथ्य भेटिएको छ । प्रतिवेदनमा कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीलाई बाहिर पठाउने कार्यमा केही व्यक्तिको संलग्नता देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि, आयोगले रवि लामिछानेमाथि प्रत्यक्ष कारबाही सिफारिस भने गरेको छैन । तर, उनी कारागारबाट बाहिरिनुमा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने विषयमा नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी तथा रास्वपाका नेताहरू मनीष झा र हरि ढकाललगायतलाई शंकाको घेरामा राखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।