प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा ३५ संशोधन प्रस्ताव, मन्त्रीको अनुपस्थितिमा समिति बैठक बस्ने व्यवस्थामा विवाद

१२ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामाथि विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ गते ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि सभामुखले संशोधन दर्ताका लागि समय दिएका थिए ।

सोही क्रममा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । विशेषगरी विपक्षी दलहरूले नियमावलीमा प्रस्तावित केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विपक्षी दलहरूले मुख्यतः संसदीय समितिको बैठक मन्त्रीको उपस्थितिविना पनि सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । नयाँ मस्यौदाको नियम १७८ को उपनियम ४ मा विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य भए पनि अन्य कार्यसूचीमा आवश्यकताअनुसार मात्र उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल लागू रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार भने समितिका सबै बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहने व्यवस्था छ । नयाँ प्रस्तावले मन्त्री अनुपस्थित भए पनि समिति बैठक सञ्चालन गर्न बाटो खुला गर्ने भएकाले विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका हुन् ।

यस्तै, नियमावलीमा थप गरिएको नियम २५९ प्रति पनि विपक्षी दलको विरोध रहेको छ । उक्त व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह लागू हुने तथा सदस्यहरूको विशेषाधिकारको रूपमा रहने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि यस्तो प्रावधान थिएन ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको कार्यविधिलाई लिएर पनि विवाद देखिएको छ । नयाँ मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे पनि दुवै सदनमा दुई तिहाइ समर्थन पुगेको अवस्थामा सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विपक्षी दलहरूले यस्तो व्यवस्था संविधान संशोधनको मूल भावना र संसदीय अभ्याससँग मेल नखाने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।