पोखरा विमानस्थल घोटाला: विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा, आरोपितलाई थुनामै राख्न माग

काठमाडौं - पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई साधारण तारिख तथा न्यून धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेपछि अख्तियारले त्यसलाई चुनौती दिँदै उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको हो।

अख्तियारले विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई राज्यलाई करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याइएको आरोप लगाउँदै गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी र निर्माण कम्पनीबीचको मिलेमतोमा १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरको प्रारम्भिक लागतलाई बढाएर २४ करोड ४० लाख डलरसम्म पुर्‍याइएको थियो। उचित आधारबिना गरिएको लागत संशोधनका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ।

यसअघि विशेष अदालतले मुख्य आरोपितमध्ये डा. पुण्यराज शाक्य, हरि बहादुर खड्का र रोशन चित्रकारलाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो भने अन्य आरोपितलाई न्यून धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अख्तियारले यस्तो आदेश ‘बेरितपूर्ण’ भएको दाबी गर्दै यति ठूलो आर्थिक अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई बाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने र न्याय प्रक्रियामा असर पर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा आयोगले विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार आरोपितलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।