१२ फागुन, काठमाडौं। विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पाँच आरोपितलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबार राति उक्त आदेश जारी गरेको हो।
रिहा हुनेमा पूर्वसचिवहरू मधुकुमार मरासिनी, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुमनप्रसाद शर्मा, पूर्वउपसचिव प्रेमनाथ उपाध्याय तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदी रहेका छन्। उनीहरूलाई धरौटी रकम नतोकिएकोले तोकिएको मितिमा अदालतमा उपस्थित भए पुग्नेछ।
अदालतले प्रारम्भिक प्रमाण र पदीय जिम्मेवारीको प्रकृति विश्लेषण गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। आदेशमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) उल्लेख गर्दै आवश्यक परेमा तारिखमा राखी मुद्दा अघि बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
यसै प्रकरणमा मुछिएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई भने सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको धरौटी आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउन निर्देशन दिएको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ मंसिरमा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूमाथि कुल ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरिएको थियो।
अख्तियारले लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर बदनियतपूर्ण ढंगले काम गरिएको आरोप लगाएको छ। प्रकरणमा विभिन्न मन्त्रालयका पूर्वसचिव, सहसचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारी तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ।
पोखरा विमानस्थलको लागत अध्ययनका लागि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामा परामर्शदाता समूह गठन गरिएको थियो। उक्त समूहका संयोजक डा. रामकृष्ण तिमल्सेना लगायत सदस्यहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ।
यस प्रकरणले उच्च तहका पूर्वप्रशासक र पदाधिकारीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएको छ भने अदालतका पछिल्ला आदेशहरूले मुद्दाको आगामी प्रक्रियातर्फ चासो झनै बढाएको छ।
