महानगरको ‘एक्सन मोड’: बजेट कार्यान्वयनको कडा समीक्षा, जनहितमा प्रभाव मापनमा जोड

काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्न पाक्षिक बैठक सुरु गरेको छ। कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति मूल्याङ्कन गर्न थालिएको हो।

बैठकमा कार्यान्वयनमा गएका कार्यक्रमको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा बाँकी रहेका योजनाको सञ्चालन समयबारे विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ। साथै, कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमको कारणसमेत स्पष्ट पार्न विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

प्रस्तुतिमा स्वीकृत कार्यक्रम संख्या, बजेट विनियोजन, खर्चको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति, सम्पन्न भएका तथा सुरु हुन नसकेका योजनाहरूको विवरण समावेश गरिनेछ। यसका साथै सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरूले आवश्यक सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिनेछन्।

पहिलो बैठकमा कार्यबाहक प्रमुख डंगोलले कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै त्यसले सर्वसाधारणमा पार्ने प्रभावलाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइन्। उनले परिणाममुखी कार्यसम्पादन र आन्तरिक समन्वय प्रणाली सुदृढ गर्न जोड दिँदै जवाफदेहिता बढाउन आग्रह गरिन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले योजनाको विवरण अद्यावधिक गर्दै समयमै चुनौती पहिचान गरी पूँजीगत खर्चको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताए। प्रशासन विभागले खर्च घटाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ भने योजना अनुगमन इकाइले नीति तहकै समीक्षा आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

वातावरण व्यवस्थापनतर्फ फोहर व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न स्थानमा ट्रान्सफर स्टेशन निर्माण प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिइएको छ।

सार्वजनिक निर्माण विभागअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो बजेट (२३ प्रतिशत) रहेको छ, जहाँ १९१ योजनामध्ये ४८ वटा सम्पन्न भइसकेका छन्। यसअन्तर्गत हालसम्म २६.८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ।

त्यसैगरी ‘उज्यालो काठमाडौं’ कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकांश स्थानमा हाइमास्ट बत्ती जडान सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ भने धुलोरहित शहर अभियानमा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो संख्यामा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन्। स्वास्थ्यतर्फ कुल बजेटको करिब ३.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म उल्लेखनीय संख्यामा कार्यक्रम सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

महानगरले अब कार्यक्रम कार्यान्वयन मात्र नभई त्यसको प्रभावकारिता र जनसन्तुष्टिलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।