लालपुर्जा नपाएसम्म सुकुमवासीलाई मासिक १५ हजार भाडा दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुमवासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नहुँदासम्म अस्थायी व्यवस्थापनका रूपमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले उक्त जानकारी गराएका हुन् ।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार मन्त्रालयहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अस्थायी राहत स्वरूप भाडा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका हुन् ।

सरकारका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको हाल पहिचान तथा ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया जारी छ । सो प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि छिटो (फास्ट ट्रयाक) माध्यमबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले यस योजनाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ ।

त्यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बस सेवा र सुत्केरी महिलाका लागि पोषण सहायता उपलब्ध गराइएको सरकारी पक्षले जनाएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरण र कार्यान्वयन अवस्थाको वास्तविकता बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।