जेनजी आन्दोलनपछि पुनर्निर्माणको सुरुवात: पहिलो चरणमै ५७ करोड रुपैयाँ बजेट माग

काठमाडौं, २० माघ - जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ५७ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्यसहित उक्त रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको हो।

सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, क्षतिको विवरण प्राप्त भइसकेका संरचनाको पुनर्निर्माण यथाशीघ्र थाल्ने उद्देश्यअनुसार सोमबार मात्रै पहिलो चरणको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको हो।

उनका अनुसार माग गरिएको रकम संघीय सरकारका भीभीआइपी संरचनाका लागि भने होइन। सिंहदरबार, संसद् भवन र राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता प्रमुख संरचनाको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै प्राप्त नभएकाले ती संरचना हालको प्रस्तावमा समेटिएका छैनन्। विवरण आइसकेका संरचनाका हकमा मात्र पहिलो चरणको बजेट प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ।

भीभीआइपी संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ, जुन सहरी विकास मन्त्रालय मातहतकै निकाय हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा माग गरिएको बजेट सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्रयोग हुनेछ।

यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका कारण देशभर क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न कुल कम्तीमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो आँकलन प्रस्तुत गरिएको हो।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा रहेका भौतिक संरचना तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। आन्दोलनका क्रममा कुल २ हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।