फेवाताल किनारमा डोजर विवाद: कर्ण शाक्यको प्रश्न-अधिग्रहण बिना भत्काउने अधिकार कसलाई?

पोखराको लेकसाइडस्थित चर्चित वाटरफ्रन्ट होटलमा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य र स्थानीय प्रशासनबीच विवाद चर्किएको छ। फेवाताल अतिक्रमणको आरोपमा महानगरले होटलका केही संरचना हटाएपछि शाक्यले उक्त कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

शाक्यका अनुसार, होटलले कुनै पनि नियम उल्लङ्घन गरेको छैन। उनले लालपुर्जा, नक्सा पास, पर्यटन विभागको लाइसेन्स, उद्योग विभागको प्रमाणपत्र तथा राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्रसहित सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरेका छन्। “हामीले सबै मापदण्ड पालना गरेका छौँ, तर पनि यस्तो कठोर व्यवहार किन?” भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।

उनले बिना पूर्वसूचना संरचना भत्काइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई आफ्नो “विश्वास, संघर्ष र आस्थामाथिको आक्रमण” समेत बताएका छन्। पर्यटक सिजनको उत्कर्षमा होटल भरिभराउ रहेका बेला यस्तो कदम चालिनु व्यवसायमाथिको प्रत्यक्ष असर भएको उनको भनाइ छ।

तर, महानगरपालिकाले भने फेवाताल संरक्षणका लागि ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने कार्य अदालतको आदेश र सरकारी नीति अनुरूप अघि बढाइएको जनाएको छ। अदालतबाट स्टेअर्डर नआएपछि यो प्रक्रिया तीव्र बनाइएको हो। साथै, सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा पनि फेवाताल क्षेत्रका अनधिकृत संरचना हटाउने योजना समावेश छ।

शाक्यले भने आफ्नो होटल मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको र ताल र होटलबीच अन्य निजी जग्गा रहेको दाबी गरेका छन्। उनले प्रश्न उठाएका छन्ले-कसाइड क्षेत्रमा रहेका हजारौँ संरचनामध्ये आफ्नो होटल नै पहिलो निशानामा किन पर्‍यो? साथै, उचित मुआब्जा र कानुनी अधिग्रहणबिना संरचना भत्काउनु न्यायोचित हो कि होइन भन्ने बहससमेत उनले अगाडि सारेका छन्।