- by समाचार कक्ष
- Mar 06, 2025
माघ २३,बर्दिया । बर्दिया जिल्लामा बिहीबार एकै दिन दुई किसानको वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएपछि वन क्षेत्र तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। घटनाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पुनः चर्किँदै गएको संकेत गरेको छ।
मृत्यु हुनेमा मधुवन नगरपालिका–९ की ४९ वर्षीया मैसरा डाँगी र गुलरिया नगरपालिका–४ का ३५ वर्षीय नन्दु रोकाय रहेका छन्। दुवै जना आफ्नो दैनिकीका काममा संलग्न रहेको अवस्थामा आक्रमणमा परेका थिए।
प्रहरीका अनुसार मैसरा डाँगी आफ्नै खेतबारीमा काम गरिरहेका बेला जङ्गलबाट निस्किएको बाघको आक्रमणमा परेकी थिइन्। बाघले उनलाई घिसार्दै जङ्गलतर्फ लगेपछि स्थानीयको जानकारीका आधारमा खोजी कार्य सुरु गरिएको थियो। पछि उनको शव नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा गम्भीर चोटसहित फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
यही दिन अर्को घटनामा बारबर्दिया नगरपालिका–११ स्थित जनजागृति सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका नन्दु रोकाय चितुवाको आक्रमणबाट घटनास्थलमै मृत्यु भएका हुन्। उनको घाँटीमा गम्भीर चोट लागेको थियो। सूचना पाउनासाथ प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिएको थियो।
एकै दिन भएका यी दुई घटनाले वन क्षेत्र आसपास र सीमावर्ती बस्तीमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीमा त्रास फैलिएको छ। स्थानीयका अनुसार घाँस, दाउरा र पशुचौपायाका लागि दैनिक रूपमा जङ्गल प्रवेश गर्ने किसान तथा मजदुरहरू उच्च जोखिममा परिरहेका छन्।
मधुवन–९ का वडाध्यक्ष हर्कबहादुर बस्नेतले खेतबारीमै काम गर्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अत्यन्त गम्भीर भएको बताउँदै यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न तत्काल सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
स्थानीयवासीले पछिल्लो समय चितुवा लगायतका जङ्गली जनावर बस्ती नजिक देखिन थालेको बताएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार वन क्षेत्रमा आहारको कमी, बासस्थान संकुचन, मानव अतिक्रमण तथा सीमावर्ती खुला आवागमनका कारण वन्यजन्तु बस्ती छिर्ने क्रम बढेको हो।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी घेराबार, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सुरक्षित समयमा सामूहिक रूपमा जङ्गल प्रवेश गर्ने व्यवस्था, तथा वन्यजन्तु निगरानी र उद्धार संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयले घटनाबारे संयुक्त अध्ययन गरी आवश्यक सुरक्षा तथा नियन्त्रणका उपाय अघि बढाइने जनाएका छन्। मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छ।
निर्वाचनको मुखमा यस्ता घटनाले राजनीतिक दलहरूलाई पनि दबाब बढाएको छ। स्थानीयको जीविकोपार्जन र वन्यजन्तु संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।