बजेटका विवादित इतिहास : ब्रिफकेस खोसिएकोदेखि पत्रिकामै छापिएकोसम्म

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज साँझ संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारको यो पहिलो बजेट भएकाले यसको विशेष चासोका साथ प्रतीक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने यो बजेट सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने इतिहास ७५ वर्ष पुरानो भइसकेको छ। २००८ सालमा पहिलो पटक बजेट ल्याइँदा यसको आकार जम्मा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो। अहिले भने बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि, बजेट प्रस्तुतिका क्रममा विभिन्न समयमा संसद्मा रोचक र विवादास्पद घटनाहरू पनि देखिएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथि संसद्मै सांसदहरूले बजेट ब्रिफकेस खोसेर प्रहार गरेको घटना अहिले पनि चर्चित मानिन्छ। कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नहुने भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी माओवादी सांसदहरूले विरोध जनाउँदा संसद्मा तनाव सिर्जना भएको थियो। अन्ततः सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा बजेटको एउटा शीर्षकमा ‘अर्ब’ हुनुपर्ने ठाउँमा ‘करोड’ उल्लेख भएपछि संसद्मा ठूलो विवाद भएको थियो। गल्ती स्वीकार्दै मन्त्री आचार्यले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका थिए।

बजेट संसद्मा पेश हुनुअघि नै गोप्य विषय बाहिरिएको घटनाले पनि बेला–बेला विवाद निम्त्याएको छ। भरतमोहन अधिकारीको कार्यकालमा कर सम्बन्धी विषय बजेटअघि नै बाहिरिएपछि बजेटको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठेको थियो।

२०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेटसमेत विवादमा तानिएको थियो। बजेटकै दिन बिहान प्रकाशित पत्रिकामा बजेटका कार्यक्रम र आकार विस्तृत रूपमा छापिएपछि विपक्षी सांसदहरूले उनलाई “पत्रिका पढेर बजेट सुनाएको” आरोप लगाएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेको थियो। विवाद चुलिएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए र संसदीय छानबिनसमेत भएको थियो।

त्यस्तै, डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा चकलेटको भन्सार महसुल घटाइएको विषयले पनि व्यापक आलोचना खेपेको थियो। लकडाउनको कठिन समयमा विलासिताका वस्तुमा कर घटाएर निश्चित व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुर्‍याइएको आरोप लागेको थियो। पछि सरकारले उक्त व्यवस्था सच्याएको थियो।

यसरी नेपालमा बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक विवाद, संसदीय तनाव र सार्वजनिक बहसको विषयसमेत बन्ने गरेको इतिहास देखिन्छ।