भुटानी शरणार्थी संकट समाधान गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई कूटनीतिक पहलको आग्रह

भुटानी शरणार्थी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न र भुटानमा रहेका नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरिएको छ।

द हेगस्थित “भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि ग्लोबल अभियान” का ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्की र झापाको बेलडाँगीस्थित भुटान स्वतन्त्र जनता मञ्चका महासचिव डीबी सुब्बाले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठाउँदै लामो समयदेखि अल्झिएको शरणार्थी समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्न अनुरोध गरेका हुन्।

पत्रमा सन् १९८० को अन्त्यदेखि १९९० को सुरुवातसम्म दक्षिण भुटानबाट ठूलो संख्यामा नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरिएको उल्लेख छ। त्यसपछि एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी नेपालका शिविरहरूमा बस्न बाध्य भएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय पहलमार्फत सन् २००७ देखि २०१६ सम्म ठूलो संख्यामा तेस्रो देशमा पुनर्वास भए पनि हाल पनि करिब ६–७ हजार शरणार्थी नेपालमै रहेका छन्।

शरणार्थीहरूको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको, मानवीय सहायता घट्दै गएको र भविष्य अनिश्चित रहेको पत्रमा उल्लेख छ। साथै, स्वदेश फिर्तीका लागि नागरिकता, सुरक्षा र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको भनिएको छ।

यसैबीच, भुटानमा दशकौँदेखि थुनामा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले उनीहरूलाई उचित कानुनी प्रक्रिया बिना कैदमा राखिएको उल्लेख गरेका छन्। तीमध्ये धेरैका परिवार अहिले नेपालका शरणार्थी शिविरमै बस्दै आएका छन्।

हाल केही बन्दी रिहा भए पनि उनीहरूलाई उचित पुनःस्थापना नगरी भारत हुँदै नेपाल फर्किन बाध्य भएको र कागजात अभावका कारण आधारभूत सेवामा समेत पहुँच नपाएको पत्रमा उल्लेख छ।

संस्थाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भुटानसँग नयाँ कूटनीतिक संवाद सुरु गर्न, बाँकी शरणार्थी तथा रिहा भएका बन्दीहरूलाई आधारभूत सेवा र पहिचान कागजात उपलब्ध गराउन तथा राजनीतिक बन्दीहरूको मुद्दा निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउन आग्रह गरेका छन्।

साथै, परिवार पुनर्मिलन, मानवीय पहुँच विस्तार र अधिकारमा आधारित समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

पत्रमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले यो दीर्घकालीन मानवीय समस्या समाधान गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी र न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।