भरतताल निर्माण विवादमा बागमतीका मेयर थापाविरुद्ध चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनामा गैरकानुनी वन पैदावर उत्खनन गरेको आरोपमा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा सहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

थापामाथि हालसम्म भरतताल निर्माणसँग सम्बन्धित चार भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेका छन्। अख्तियारले यस मुद्दामा सबै आरोपितहरूमाथि ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।

अख्तियारको आरोप अनुसार, नगरपालिकाले सागरनाथ वनक्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्दै सरकारी वनजंगलमा वृक्षारोपण भएको जग्गामा अनुमति बिना माछापोखरी बनाएको र त्यस क्रममा ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायत ७ करोड ३९ लाख क्यूफिट वन पैदावर गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ।

थापासँगै उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इञ्जिनियर सागर पौडेल, साथै सागरनाथ वन परियोजनाका कर्मचारीहरू पनि आरोपित छन्। अख्तियारले उनीहरूलाई राजस्व चुहावट र गैरकानुनी उत्खननमा संलग्न भएको ठहर गरेको छ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना २०३५ सालमा तराईमा वन फडानी रोक्न र काठ उत्पादनका लागि सुरु गरिएको थियो। तराईका सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा सञ्चालन भएको परियोजना संविधान जारी (२०७२) पछि संघीय सरकारको अधीनमा आएको थियो।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ कि ४७ लाख घनमिटर वन पैदावर गैरकानुनी रूपमा उत्खनन भएको थियो र त्यसको रोयल्टी असुली नगरी निकासी गर्दा भ्रष्टाचार भएको छ। विशेष अदालतले यसअघि थापालाई दुई अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र ठूलो रकम बिगो तोकेको थियो।

नयाँ मुद्दामा अख्तियारले वन मन्त्रालयको पहलमा सर्लाही जिल्ला अदालतमा मेयर थापा, उपमेयर मोक्तान र अन्य कर्मचारीविरुद्ध १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बिगो माग गर्दै दुई वर्ष कैद सजायको माग गरेको छ।

यो मुद्दाले भरतताल निर्माण विवाद र वन व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको निगरानी कमजोर भएको देखाएको छ, र यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ।