अध्यादेश र सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सरकारको आलोचना: सुहाङ नेम्वाङको कडा आपत्ति

काठमाडौं - नेकपा (एमाले) का युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको हालको कार्यशैलीप्रति दुई प्रमुख विषय उठाउँदै संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेम्वाङले सरकारले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक थलो हो भने समितिहरू ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भएकाले सरकारले सबै विधायिकी प्रक्रिया पारदर्शी र जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

उनले प्रश्न उठाउँदै भने कि सरकारसँग सहज बहुमत, सभामुख तथा समितिका सभापतिहरू समेत सत्ता पक्षमै रहेका बेला पनि विधेयक प्रक्रियामा ढिलाइ किन भइरहेको छ? उनले शासन सञ्चालनको सहजताको नाममा अध्यादेशलाई नियमित अभ्यास बनाउनु स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुने चेतावनी दिए।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको व्यवहारप्रति पनि नेम्वाङले गम्भीर आपत्ति जनाए। सर्वोच्च अदालतको वैकल्पिक व्यवस्थाबिना विस्थापन नगर्नू भन्ने आदेशको स्मरण गराउँदै उनले राज्यले नागरिकमाथि अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार, “नागरिकमाथि डोजर चल्दा, आमाहरू बेहोस हुँदा र बालबालिका रुँदा राज्यले संरक्षण गर्ने भूमिका निभाउनुपर्छ।”

नेम्वाङले वास्तविक सुकुमबासी र भूमिहीनलाई छुट्याएर मात्र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विगतका भूमि आयोगहरू प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरे। उनले २०४७ सालपछि बनेका १९ वटा आयोगले पनि दीर्घकालीन समाधान दिन नसकेको भन्दै अब ठोस नीति आवश्यक रहेको बताए।