अब नागरिकले पनि अनलाइनबाटै कानून संशोधन सुझाव दिन सक्ने, मन्त्री गौतमले दिइन् जानकारी

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन सरकारले डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएकी छन्।

सोमबार बसेको कानून, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले उक्त प्लेटफर्मको प्रयोग विधिबारे जानकारी गराउँदै नागरिकले अब मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत कानून तथा विधेयकमा संशोधन सुझाव दिन सक्ने बताइन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर सम्बन्धित ट्याबमार्फत कुनै पनि कानून वा विधेयकका दफामा संशोधन, सुझाव तथा राय पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकको सहभागितामूलक कानून निर्माणलाई सहज बनाउन यो प्रणाली विकास गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्।

सांसदहरूले संसद्मा बोल्ने अवसर सीमित हुने गुनासो गर्दै आएका बेला यो डिजिटल प्लेटफर्मले उनीहरूलाई समेत सहजता दिने मन्त्री गौतमको भनाइ थियो। उनले संसद्‌मा सबै कुरा उठाउन कठिन हुने भएकाले पोर्टलमार्फत आवश्यक सुझाव राख्न सकिने बताइन्।

मन्त्री गौतमले मन्त्रालयले तीनै तहका मौजुदा तथा संशोधित कानूनहरूलाई एकीकृत रूपमा संकलन गर्ने कामसमेत अघि बढाएको जानकारी दिइन्। कानून खोज्न र बुझ्न सहज बनाउने उद्देश्यले डिजिटलाइजेशनलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।

उनले कानून नागरिकका लागि बन्ने भएकाले नागरिककै सुझावलाई महत्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानून अध्ययन गरेर मात्रै राय दिन आग्रह गरिन्। भाषागत समस्या भए मन्त्रालयले सुझावलाई कानूनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उनले बताइन्।