अब घरमै ‘ई–पेन्सन’ प्रमाणीकरण: लाइनको झन्झट अन्त्य, सरकारलाई वार्षिक १५ करोड बचत

काठमाडौं - अब देशभरका लाखौँ पेन्सनरहरूले पेन्सन नवीकरणका लागि बैंक वा सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। सरकारले अत्याधुनिक ‘ई–पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएसँगै यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्। नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै ३ लाख ५२ हजारभन्दा बढी पेन्सनरहरूले अब आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत वार्षिक ‘लाइफ सर्टिफिकेट’ अद्यावधिक गर्न सक्नेछन्।

आईपीएमएस–भी२ ढाँचामा आधारित यस प्रणालीमा ‘लाइभनेस भेरिफिकेसन’ प्रविधि जडान गरिएको छ, जसलाई ‘थर्ड फ्याक्टर एआई’ले विकास गरेको हो। यस प्रविधिअन्तर्गत पेन्सनरले मोबाइलमार्फत अनुहार स्क्यान गर्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले उनीहरूको वास्तविक उपस्थिति प्रमाणित गर्छ। सो विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेससँग मिलान गरिने भएकाले प्रणाली सुरक्षित र विश्वसनीय रहेको बताइएको छ।

यो प्रणालीबाट सेवाग्राहीसँगै सरकारलाई पनि ठूलो आर्थिक फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि बैंकमार्फत प्रमाणीकरण गर्दा वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ कमिसन खर्च हुने गरेकोमा अब त्यो खर्च पूर्ण रूपमा बचत हुने छ।

यसअघि वर्षमा कम्तीमा एकपटक अनिवार्य रूपमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थाले धेरै पेन्सनरलाई सास्ती दिने गरेको थियो। नयाँ प्रणालीले उक्त झन्झट अन्त्य गर्दै सहज सेवा प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रणाली देशभर लागू भइसकेको छ। अब पेन्सन गणना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने भएकाले मानवीय त्रुटि न्यून हुने, दोहोरो भुक्तानी तथा निष्क्रिय खातामार्फत हुने दुरुपयोग नियन्त्रण हुने र पारदर्शिता थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।