८३ वर्षे पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको काँधमा ‘भीआईपी’ सम्पत्ति छानबिनको जिम्मा, उमेरलाई लिएर बहस चर्कियो

सरकारले उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगको नेतृत्व ८३ वर्षीय पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई दिएको छ। आयोग गठन भएसँगै भण्डारीको परिचय र उनको क्षमतामाथि विभिन्न बहस सुरु भएको छ।

२०६४ सालमै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश लिएका भण्डारी हाल ८३ वर्षका ज्येष्ठ नागरिक हुन्। यस्तो उमेरका व्यक्तिलाई ठूलो जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपालमा ७५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई कैद सजायमा समेत छुट दिने कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा उनीमाथि यस्तो जिम्मेवारी दिइएको विषयले चर्चा पाएको हो।

कानुन व्यवसायीहरूबीच यस विषयमा फरक–फरक धारणा देखिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भए उमेरले काममा बाधा नपुर्‍याउने बताउँदै भण्डारी उपयुक्त व्यक्ति हुन सक्ने धारणा राख्छन्। तर अधिवक्ता केशवराज अर्यालले भने उमेरका कारण श्रम क्षमता र स्मरणशक्तिमा प्रभाव पर्ने भएकाले यस्तो जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त नहुन सक्ने तर्क गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्व डीआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।

भण्डारीले २०२२ सालमा प्रशासन सेवाबाट सरकारी जागिर सुरु गरी पछि न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनले जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म विभिन्न तहमा न्यायिक जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

अवकाशपछि पनि उनले विभिन्न संवेदनशील घटनाको जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण, प्रदीपकुमार खड्का गोलीकाण्ड, युनुस अन्सारीमाथि गोली प्रहार लगायतका घटनाको अनुसन्धानमा उनको नेतृत्व रहेको थियो।

उनको अनुभव र विगतको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न नउठे पनि यति ठूलो र जटिल सम्पत्ति छानबिनको जिम्मेवारी उमेरका कारण प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा परेको छ।