- by समाचार कक्ष
- Mar 06, 2025
काठमाडौं, २३ चैत - इन्धन खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णयप्रति शैक्षिक क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)का उपाध्यक्ष विष्णु पराजुलीले शनिबार र आइतबार बिदा दिँदा वर्षभरि कुल बिदा संख्या १०४ दिन पुग्ने र यसमा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदा थपिँदा पठन-पाठनका दिनभन्दा बिदा बढी हुन सक्ने बताए। यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्धारण गरेको विस्तृत पाठ्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार नेपालको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार व्यापक छ। कार्यदिन घटाउने र शैक्षिक सत्र ढिला सुरु गर्ने जस्ता निर्णयले शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध आउने उनले चेतावनी दिए। इन्धन आपूर्ति सहज भएपछि सरकारले यो निर्णय पुनरावलोकन गरी हप्तामा एक दिन मात्र बिदा कायम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, शैक्षिक सत्र सुरु हुने मिति वैशाख १ बाट १५ गते सार्ने निर्णयले पनि थप दबाब सिर्जना गर्ने उनले बताए। यसले करिब १५ दिन अतिरिक्त खाली समय थपिने र विद्यालयको खर्चसमेत बढ्ने उनको तर्क छ।
पराजुलीले संकट समाधानका लागि छोटो अवधिको उपायभन्दा दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्यालय समय पनि व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ, किनकि बिहानको समयमा घरायसी जिम्मेवारीका कारण कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई समयमै कार्यालय पुग्न कठिन हुन्छ।
उनले यस निर्णयका सामाजिक तथा आर्थिक असरहरू पनि औंल्याएका छन्। दैनिक ज्यालादारी मजदुर र कामकाजी अभिभावकका लागि दुई दिने बिदा बोझ बन्ने, बालबालिकामा मोबाइलको प्रयोग बढ्ने, अभिभावकीय निगरानी कमजोर हुँदा जोखिम बढ्ने र बालबालिकाको हेरचाहका कारण आम्दानीमा समेत असर पर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।