सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भयो कार्की नेतृत्वको सरकार, पारदर्शितामाथि प्रश्न

काठमाडौं, चैत १४ - जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी पदमुक्त भएका छन्।

गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।

कार्की नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मदनप्रसाद परियार, स्वास्थ्य मन्त्री सुधा गौतम, भूमि व्यवस्था तथा सहरी विकास मन्त्री कुमार इङ्नाम, श्रम मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, वन तथा वातावरण तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई, महिला तथा बालबालिका मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ र परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मा लगायत सहभागी थिए।

यद्यपि, सार्वजनिक पदमा रहँदा र पदबाट बाहिरिँदा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीले सो विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ।

निजामती सेवा ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी कानुनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले पारदर्शिता कायम राख्न आफ्नो सम्पत्ति विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नु र पारदर्शिता कायम राख्नु सरकारको प्रमुख दायित्व मानिन्छ। तर, सुशासनको माग गर्दै सुरु भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठन गरिएको यस सरकारबाट समेत उक्त प्रावधान पालना नभएपछि सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ।