‘सबैलाई एउटै भ्याट लगाउँदा बजार भाउ बढ्छ’ - बजेटका केही व्यवस्थामाथि महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको प्रश्न

काठमाडौं, १८ जेठ - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि यसको कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटमा केही सकारात्मक तथा केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने पक्षहरू रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार बजेटले परम्परागत सोचभन्दा रूपान्तरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ।

श्रेष्ठले व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको व्यवस्था र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनालाई अन्य निकायबाट दोहोरो अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे। यस्तै, स्युचाटारमा मुलुककै पहिलो एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने योजना तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सहलगानी कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताए।

तर, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत कर तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको करबारे सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यस्ता व्यवस्थाले निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भएकाले पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनले बताए।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्दा इभीको प्रयोग घट्न सक्ने र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कका कारण पुनः पेट्रोलियम सवारीतर्फ आकर्षण बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले साना तथा मझौला व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा असर पार्न सक्ने बताउँदै महासंघले ५० लाख रुपैयाँको सीमा बढाएर १ करोड रुपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिएको स्मरण गराए। सबै व्यवसायमा समान भ्याट दर लागू गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुने र उद्योग सञ्चालनमा थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने उनको तर्क थियो।

श्रेष्ठले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रक्रियाका कारण धेरै उद्योग तथा परियोजना प्रभावित भएको दाबी गरे। उनका अनुसार यस्ता प्रक्रियागत जटिलताका कारण करिब ५०० परियोजना प्रभावित अवस्थामा छन्।

वन नीति र वन आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि विभिन्न विकास आयोजना ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सहजीकरणको आवश्यकता औंल्याए। होटल क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा आयात गरिने सामग्रीमा भन्सार सहुलियत दिनुपर्ने र ५ प्रतिशत दरमा आयात सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको उनले बताए।

कच्चा पदार्थ आयातमा उच्च ढुवानी लागतका कारण नेपाली उद्योगहरू भारत र चीनका उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइमा परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सहुलियतका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

निर्यात घट्दै गएको र आयात बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि थप उदार र व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।