पूर्वाधार आयोजनाको बाटो खुल्दै: वन, वातावरण र जग्गा कानुनका झन्झट हटाउन ‘सनसेट ल’ तयारी

काठमाडौं, १८ जेठ - सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन ‘सनसेट ल’ ल्याउने तयारी गरेको छ। विकास निर्माणका परियोजना वर्षौंसम्म अल्झिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा विभिन्न कानुन संशोधनका प्रस्ताव समेटिएका छन्।

यस सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतका कानुनमा रहेका जटिल प्रक्रियाले विकास आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन्। त्यसैले कानुनी सुधार र कार्यान्वयनका अवरोध हटाउने उद्देश्यले ‘सनसेट ल’ प्रस्ताव गरिएको हो।

समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा यसै साता सरकारलाई बुझाइनेछ। त्यसपछि अर्थ, कानुन, वन तथा वातावरण, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्रस्ताव संसदमा पेश गरिने तयारी छ।

प्रस्तावअनुसार कुनै आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा पुनः छुट्टै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइनेछ। यस्तै, वन क्षेत्र प्रयोग तथा रुख कटानसम्बन्धी निर्णय तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नभए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। सरकारले ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’ घोषणा गरेका परियोजनाका हकमा समेत सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउने, सडक विस्तारका क्रममा सार्नुपर्ने विद्युत् लाइनजस्ता काममा लामो खरिद प्रक्रिया हटाउने तथा विकास आयोजनाका लागि आवश्यक समन्वयलाई सहज बनाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, सडक निर्माण वा जग खन्ने क्रममा निस्किने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा सोही आयोजनामा प्रयोग गरिएमा रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर ती सामग्री अन्यत्र बिक्री वा प्रयोग गरिएमा भने प्रचलित कानुनअनुसार रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।

समितिका संयोजक थापाले ‘सनसेट ल’ को उद्देश्य कानुन कमजोर बनाउनु नभई विकास निर्माणमा देखिएका अव्यावहारिक तथा दोहोरो प्रक्रियागत अवरोध हटाउनु रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यो पहल विशेष गरी पूर्वाधार आयोजनालाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित छ।

कार्यक्रममा पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सरकारले छुट्टै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ल’ ल्याउन सक्ने वा कानुनी जटिलता हटाउन ‘सनसेट ल’ अघि बढाउन सक्ने धारणा राखे। उनका अनुसार यो कुनै एक परियोजनाका लागि नभई समग्र कानुनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने व्यापक कानुनी सुधारको प्रयास हो।

निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएको ‘मूल्य समायोजन’को विषयलाई अतिरिक्त रकम मागको रूपमा बुझ्न नहुने भन्दै उनले बजार मूल्यअनुसार लागत समायोजन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे।