‘३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क’ विरुद्ध अभिभावक र विद्यालय एकजुट, सरकारसँग संवाद गर्ने निर्णय

काठमाडौं, १८ जेठ - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाले लिने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेपछि अभिभावक र निजी विद्यालय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यसबारे सरकारसँग संवाद अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।

यस विषयमा नेपाल अभिभावक संघ, राष्ट्रिय अभिभावक संघ तथा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का पदाधिकारीहरूबीच विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको हो। छलफलमा शिक्षा क्षेत्रमा थपिएको नयाँ शुल्कले विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे समीक्षा गरिएको थियो।

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्थाहरू भने यस व्यवस्थाबाट बाहिर राखिएका छन्।

विधेयकअनुसार शिक्षण संस्थाले शुल्क उठाउँदा अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्नुपर्नेछ र उक्त बिलमा शिक्षा समता शुल्कसमेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शैक्षिक शुल्कमा प्रत्यक्ष रूपमा अतिरिक्त भार थपिने देखिएको छ।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले नयाँ शुल्कले अभिभावकको आर्थिक दायित्व बढाउने र निजी शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालनमा समेत चुनौती थप्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा कर तथा शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।

नेसनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री (राणा) ले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयमा व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक रहेको बताइन्। यस्तै, महासचिव प्रतापबहादुर थापाले अतिरिक्त शुल्कले अभिभावकको आर्थिक भार बढाउने भएकाले यसको व्यवहारिक पक्षबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने धारणा राखे।

छलफलमा सहभागी अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि शिक्षा क्षेत्रमा थप आर्थिक बोझ सिर्जना गर्नुको सट्टा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

छलफलको निष्कर्षस्वरूप सरोकारवालाहरूले विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय समुदायको हितलाई केन्द्रमा राख्दै सम्बन्धित सरकारी निकायसँग संयुक्त रूपमा संवाद र समन्वय अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्।