कृषिप्रधान देशमै चामलमा परनिर्भरता बढ्दो : ७ महिनामै साढे २५ अर्ब विदेशियो, घट्यो धान आयात

काठमाडौं । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमै धान उत्पादनभन्दा चामल आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिनामै (साउन–माघ) धान तथा चामल आयातका लागि २५ अर्ब ४८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विदेशिएको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २५ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो। कुल आयात रकममा सामान्य वृद्धि देखिए पनि यस वर्ष धानभन्दा तयारी चामल आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

गत वर्ष सात महिनामा १४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ८१ हजार ६ सय २२ टन धान आयात भएको थियो। तर, चालु वर्ष सोही अवधिमा यो घटेर १२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ४८ हजार १ सय ३७ टनमा सीमित भएको छ।

यता, स्वदेशमै धान कुट्नेभन्दा सिधै तयारी चामल आयात गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। गत वर्ष ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ९२ हजार ७ सय ५१ टन चामल आयात भएकोमा यस वर्ष ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ लाख १३ हजार ७ सय ९३ टन चामल भित्रिएको छ।

महँगो मानिने बासमती चामलको आयात पनि बढ्दो क्रममा छ। गत वर्ष ४० हजार ४ सय ४९ टन (४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ) आयात भएकोमा यस वर्ष ४६ हजार १३ टन (५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) पुगेको छ।

मुख्य चामलबाहेक कनिका र धानको बिउ आयातमा पनि अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको छ। गत वर्ष ८८ टन (करिब २८ लाख रुपैयाँ) कनिका आयात भएकोमा यस वर्ष ६ हजार २ सय ६८ टन (२५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ) पुगेको छ। धानको बिउ आयात पनि १ सय ८० टन (७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ) बाट बढेर २ सय ७२ टन (१० करोड २२ लाख रुपैयाँ) पुगेको छ।

खैरो चामल (ब्राउन राइस) को आयात पनि सामान्य वृद्धि देखिएको छ। गत वर्ष साढे दुई टन (४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ) आयात भएकोमा यस वर्ष झन्डै ५ टन (५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ) पुगेको छ।

यद्यपि धान–चामलको समग्र आयात मूल्य बढे पनि सरकारको भन्सार राजस्व भने घटेको छ। गत वर्ष सात महिनामा २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। विशेषगरी धान आयात घट्नु र चामलको राजस्व दरमा परिवर्तन हुनु यसका प्रमुख कारण मानिएको छ। गत वर्ष धान आयातबाट मात्रै १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा यस वर्ष ६३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।

मुख्य खाद्यान्नमै अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा यसले व्यापार घाटा मात्र बढाएको छैन, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्यसमेत चुनौतीमा परेको देखिन्छ।