- by समाचार कक्ष
- Mar 06, 2025
काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई उनीहरूको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले नागरिकहरूलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित नहुन र अपुष्ट सूचना तथा भ्रम फैलाउनबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूबीच जबर्जस्ती उठिबास गरिने हल्ला फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले यस्ता गतिविधिले अनावश्यक त्रास सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार, दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउँदै आएका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू हालको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ। कानुनी अवरोध हटेपछि वास्तविक भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
उनले सरकार वास्तविक भूमिहीनहरूको अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ अघि बढिसकेको स्पष्ट पारे। जोखिमयुक्त र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले दोहोर्याए।
अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले पुनः जोड दिँदै सरकारका सबै कदम नागरिकको हित र आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रहेको दाबी गरे र सबैलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरे।