जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको म्याद फेरि लम्बिने संकेत, प्रतिवेदन अझै अधुरो

काठमाडौँ - भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको कार्यकाल दोस्रो पटक थपिने सम्भावना देखिएको छ।

आयोगलाई प्रारम्भमा तीन महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि सरकारले एक महिना म्याद थप गरेको थियो। थपिएको समय पनि यही माघ ८ गते बिहीबार समाप्त हुँदैछ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदन लेखनको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन। उनले भने, “प्रतिवेदन तयार पार्न अझै करिब १५ देखि २० दिन लाग्न सक्छ। म्याद थप्ने वा नथप्ने निर्णय सरकारकै हातमा छ।”

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर हालसम्म भएको प्रगति र बाँकी कामबारे जानकारी गराइसकेका छन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले म्याद थपबारे हालसम्म कुनै स्पष्ट निर्णय दिइसकेकी छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार, “अध्यक्ष कार्कीको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्नुभएको छ, तर औपचारिक निर्णय आउन बाँकी छ। सम्भवतः बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे छलफल हुन सक्छ।”

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान संकलन पूरा गरी प्रतिवेदन लेखनको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। आयोगले गत असोज ८ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो र पुसमा एक महिना म्याद थपिएको थियो।

तोकेको समयमै काम नसकिएको भन्दै आयोगले थप १५–२० दिनको समय माग गरेको हो। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद माघ ८ गते समाप्त हुँदैछ।

अनुसन्धानका क्रममा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मुख्यसचिव, सचिवहरू, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख, विभिन्न जिल्लामा खटिएका सुरक्षा कमान्डर तथा जेनजी अभियन्ताहरूसँग बयान लिइसकेको छ।

भदौ २३ गते राज्य पक्षबाट र २४ गते प्रदर्शनकारी पक्षबाट तोडफोड र विध्वंस गरिएको आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। दुई दिनसम्म चलेका ती घटनामा देशले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो।