फैसलामा असन्तुष्टि हुँदैमा अवहेलना मुद्दा नचल्ने सर्वोच्चको स्पष्ट व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले कुनै न्यायाधीशको फैसला वा कानुनी व्याख्यामा असहमति जनाउँदै मात्र अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

न्यायाधीश शारदा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारीसहितविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी विवेक चौधरीले ट्राफिक प्रहरीले सडकमा ‘ह्वील लक’ प्रयोग गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । तर, उच्च अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार ट्राफिक कारबाहीको अधिकारभित्र ‘ह्वील लक’ प्रयोग पनि समावेश हुने व्याख्या गर्दै रिट खारेज गरेको थियो ।

उक्त फैसलाले सर्वोच्च अदालतका पूर्व नजिरहरूको उल्लङ्घन गरेको र कानुनी शासनमाथि आघात पुगेको दाबी गर्दै चौधरीले सम्बन्धित न्यायाधीशविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ताको माग गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले न्यायिक त्रुटि र अदालतको अवहेलना फरक विषय भएको स्पष्ट गरेको छ । फैसलामा कानुनी व्याख्या वा नजिर प्रयोगमा त्रुटि भएको ठानेमा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन वा अन्य कानुनी उपचारको बाटो खुला रहने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले न्यायाधीशले जानीजानी अदालतको अपमान गर्ने वा न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने बदनियत देखिएमा मात्र अवहेलनाको प्रश्न उठ्न सक्ने व्याख्या गरेको छ ।

फैसलाकै आधारमा अवहेलना मुद्दा चलाउने अभ्यासले न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना हुने र न्यायिक स्वतन्त्रतामै असर पर्ने ठहर पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।