बालेन सरकारको ठूलो निर्णय : राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत

काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको थियो । पछि जनआन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त निकायलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो ।

गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ समर्थनसहित सरकार गठन गरेका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले फेरि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा समेत गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा तयार गरिएको उक्त मार्गचित्रमा अनुसन्धान विभागलाई बारम्बार मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखेर संस्थागत स्थायित्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मार्गचित्रमा यो व्यवस्था तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । सोही आधारमा अहिले निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।