अर्थतन्त्रको ‘अपरेटिङ सिस्टम’ बदल्ने प्रस्ताव-कांग्रेस महामन्त्री पौडेलको १५ बुँदे खाका

काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले देशको अर्थतन्त्र सुधार र दीर्घकालीन समृद्धिका लागि १५ बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। भिडियो वक्तव्यमार्फत उनले कांग्रेस अब केवल आश्वासनमा सीमित नरही ती आश्वासनलाई व्यवहारिक नतिजामा बदल्ने दिशामा अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।

हालको वितरणमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र बचतमा आधारित संरचनामा रूपान्तरण गर्न प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। व्यक्तिवादी राजनीतिभन्दा संस्थागत र सुदृढ प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै नागरिकमैत्री व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

महामन्त्री पौडेलले परम्परागत श्रम निर्यातमा आधारित मोडेलबाट बाहिर निस्कँदै बौद्धिक पुँजी र ज्ञानको निर्यातमा केन्द्रित ज्ञानआधारित अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता औँल्याएका छन्। प्रविधिको उपयोगमार्फत साना उद्यमी, युवा तथा दुर्गम क्षेत्रका प्रतिभालाई प्रत्यक्ष विश्व बजारसँग जोडेर अवसरको लोकतान्त्रिककरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

शिक्षा, बैंकिङ, कानुन र परराष्ट्र नीति एक–अर्काका पूरक बन्ने गरी एकीकृत आर्थिक इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए।

कानुनी जटिलताले आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र कानुनी पुनर्जागरणका लागि छाता ऐनमार्फत विकास र लगानीमा बाधक बनेका झन्झटिला कानुनहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयगत समन्वयको अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन फास्ट–ट्र्याक सेवासहित समयबद्ध कार्यविधि लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उद्योग, व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि विशेष न्यायाधिकरण आवश्यक रहेको बताउँदै महामन्त्री पौडेलले राज्यको भूमिका उत्पादक होइन, निष्पक्ष सहजकर्ता र निर्णायकको हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

२१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजवादको व्याख्या गर्दै उनले समाजवाद प्रगतिमा बाधक नभई गरिबी र अभावबाट नागरिकलाई जोगाउने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भएको स्पष्ट पारे। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै आर्थिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए।

दलित, महिला र पछाडि पारिएका समुदायलाई बजारको भरमा छाड्न नहुने भन्दै उनीहरूलाई सक्षम प्रतिस्पर्धी बनाउन विशेष सहुलियत र अग्राधिकार दिनुपर्ने अवधारणा पनि उनले अघि सारेका छन्।

डिजिटल अर्थतन्त्रअन्तर्गत राइड–सेयरिङ, ई–कमर्स र डिजिटल प्लेटफर्मबाट सिर्जित अवसरलाई कानुनी मान्यता दिँदै स्टार्टअप प्रवर्द्धन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक भूमिकाले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

उनले आर्थिक कूटनीति र भू–आर्थिक पुलको अवधारणालाई जोड दिँदै विदेशी सहायतामुखी सोचबाट बाहिर निस्केर व्यापार र लगानी केन्द्रित कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। साथै, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई ‘ब्रेन गेन’मार्फत राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।