- by समाचार कक्ष
- Mar 06, 2025
काठमाडौं - अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट आगामी एक वर्षभित्र बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकायले सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण: पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित राष्ट्रिय दिवस समारोहमा बोल्दै उनले आवश्यक सुधारका काम तोकिएको समयभन्दा अघि नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थमन्त्री खनालले भने, यी सुधारहरू अन्तर्राष्ट्रिय दबाब वा बाध्यताका कारण नभई, नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनका लागि आवश्यक रहेको हो। उनले सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक भार वा अनावश्यक लागत सिर्जना नगर्ने स्पष्ट पारे।
विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको मुख्य कारण वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कमजोर हुनु भएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारमार्फत लगानी वातावरण मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
एफएटीएफ र एशिया–प्यासिफिक समूहले जनवरी २०२७ सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी सुझाव दिइसकेको उल्लेख गर्दै, उनले पछिल्लो एक वर्षमा केही प्रगति भए पनि बाँकी सुधार आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। २०२६ को अन्त्यतिर सबै सुधार पूरा हुने अपेक्षासमेत उनले व्यक्त गरे।
साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरामा पनि अर्थमन्त्री खनालले जोड दिएका छन्।