काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई संकेत गर्दै बहुमत भन्नाले स्पष्ट बहुसंख्या हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले संविधानको धारा १२८(४) उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैका लागि बाध्यकारी हुने उल्लेख गरेका छन्। उनले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको सहमतिलाई बहुमत मान्ने प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
शर्माले २०८१ जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभासम्बन्धी मुद्दामा दिएको व्याख्या स्मरण गराउँदै ६० सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सदस्य आवश्यक पर्ने निर्णयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बहुमतको स्पष्ट मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उत्तर कोरियाबाहेक विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अभ्यास स्वीकार्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
यसक्रममा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै विगतका गल्ती सच्याउने कुरा गर्ने तर व्यवहारमा उत्तर कोरियाको शैली पछ्याउन खोजिएको आरोप लगाए। नेपालको ८० वर्षे न्यायिक इतिहासमा पञ्चायतकालले समेत नगरेको कामको ‘धब्बा’ बोक्न नहुने भन्दै उनले गम्भीर मनन गर्न आग्रह गरेका छन्।
