अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले काठमाडौंका सुकुमबासी बस्तीहरू जबरजस्ती खाली गर्ने सरकारी योजना तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। संस्थाले यस्तो निष्कासन प्रक्रियाले विधिको शासन कमजोर पार्ने र अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढ्ने खतरा देखिएको चेतावनी दिएको छ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल का अनुसार सरकारद्वारा बिना पूर्व तयारी, परामर्श र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी गरिने निष्कासनले मानवअधिकार उल्लङ्घन निम्त्याउन सक्छ। यसले भूमिहीन समुदायको समस्या समाधान गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई समेत कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाले निष्कासनअघि प्रभावित व्यक्तिहरूसँग अर्थपूर्ण संवाद, पर्याप्त सूचना तथा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, कुनै पनि कदम विधिसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारको पूर्ण सम्मानसहित अघि बढाइनुपर्ने बताइएको छ।
एमनेस्टीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार जबरजस्ती निष्कासन निषेध गरिएको स्मरण गराउँदै यस्तो कदमले नागरिकको मर्यादा, सुरक्षा र कानुनी संरक्षणमाथि गम्भीर असर पार्ने जनाएको छ। त्यसैले वर्तमान योजना तत्काल रोक्दै दीर्घकालीन र मानवीय समाधानतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
